सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेटमा समावेश गरिएका योजना सार्वजनिक

द एभरेष्ट पोष्ट
२ असार २०८२ १६:१४
सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेटमा समावेश गरिएका योजना सार्वजनिक

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेटमा समावेश योजनाहरूका लागि छुट्याइएको रकमसहितको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारले प्रत्येक योजनाका लागि छुट्याएको बजेटसहितको कार्यक्रम पुस्तिका सार्वजनिक गरिएको हो । आइतबार राति आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ४८ हजार रुपियाँको अनुमानित बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रदेश सरकारले चालुतर्फ १० अर्ब २० करोड ८१ लाख ८२ हजार (३०.४९ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८३ करोड दुई लाख ६ हजार (५९.२५ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरेको छ । यसैगरी अन्तरवित्तीय हस्तान्तरतर्फ तीन अर्ब ४२ करोड ७७ लाख (१०.२४ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरेको खर्च बेहोर्ने स्रोतहरुमा आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट एक अर्ब ६५ करोड रुपियाँ रहेको छ । यसैगरी, नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट भई प्राप्त हुने अनुमानित रकम नौ अर्ब ८७ करोड २५ लाख, सङ्घीय रोयल्टी बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम आठ करोड रुपियाँ रहेको जनाइएको छ ।

त्यस्तै, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान आठ अर्ब ९२ करोड ५६ लाख, प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित सात अर्ब ६६ करोड ६३ लाख रुपियाँ खर्च बेहोर्ने स्रोत रहेको छ ।

यसैगरी, सशर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने रकम चार अर्ब १६ करोड ३० लाख, सङ्घीय समपूरक अनुदानबाट प्राप्त हुने रकम ६० करोड २६ लाख र विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुदान रकम ५१ करोड ६० लाख रुपियाँ रहेको छ ।

प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि सबैभन्दा बढी १५ अर्ब ४० करोड ३० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि प्रदेश सरकारले तीन अर्ब ३० करोड १० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि सरकारले दुई अर्ब ३४ करोड ४८ लाख, सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि सात अर्ब सात करोड चार लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यसैगरी, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लागि सरकारले ३६ करोड चार लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रदेश सभा सदस्यका क्रमशः पाँच करोड र तीन करोडका योजना बजेटमा समावेश गरेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित

खोज्नुहोस