परराष्ट्र र उद्योग मन्त्रीको एक स्वर : विकासमा एकता चाहिन्छ

परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले विकास र समृद्धिका लागि सबै एकजुुट हुनुपर्ने बताएकी छन् । प्रदेश सरकारले धनगढीमा आयोजना गरेको सुदूरपश्चिम लगानी तथा विकास तयारी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री राणाले राजनीतिक विचार र आस्था जेसुकै भएपनि विकासका लागि भने एकजुट हुनुपर्ने बताएकी हुन् ।

‘सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्यटन, कृषि तथा प्राकृतिक सम्पदाले सम्भावना नै सम्भावना भएको प्रदेश हो । लगानीकर्ताका लागि राम्रो लगानीको वातावरण छ,’ मन्त्री राणाले भनिन्, ‘हाम्रा राजनीतिक विचार फरक–फरक भएपनि विकासमा एक हुनुपर्छ । प्रदेशमा लगानी भित्र्याउन वातावरण बनाउन लागौँ ।’

उनले छिटोछिटो विकासको अपेक्षा राख्नुु स्वभाविक भएको बताउँदै सरकार र दुई ठूला पार्टीले दीगो विकासको अवधारणाअनुसार काम अघि बढाइरहेको उल्लेख गरिन् । दीगो विकासकै लागि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सरकार सञ्चालनमा सहकार्य गरेको उनको भनाइ थियो । तर विगतको तुलनामा सुदूूरपश्चिममा धेरै विकास, निर्माणका काम भइसकेको परराष्ट्रमन्त्री राणाको दाबी छ ।

मन्त्री राणाले लगानी तथा विकास तयारी सम्मेलनको उद्घाटन कार्यक्रमलाई प्रमुख अतिथिको हैसियतमा सम्बोधन गरेकी थिइन् । यस्तै सोही कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले पनि सुदूरपश्चिमको विकास साझा र सामूहिक आवश्यकता भएको बताउदै सबै एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

आन्तरिक लगानी प्रवद्र्धन र बाह्य लगानी भित्र्याउने साझा संकल्पसहित अघि बढेमा मात्र विकास, निर्माणलाई गति दिन सकिने बताउँदै भण्डारीले साझा प्रयत्न अपरिहार्य भएको बताएका छन् ।

विकासका दृष्टिकोणले सुदूरपश्चिममा सम्भावना धेरै भएपनि नीतिगत प्रश्न र प्रक्रियागत जटिलताले जेलिएका कारण समस्या हुँदा यहाँका ठूला परियोजना अघि नबढेको उनको भनाइ थियो ।

‘सुदूरपश्चिममा सम्भावना धेरै छन् तर नीतिगत प्रश्न र प्रक्रियागत जटिलताले जेलिएका छन् । लगानीमैत्री नीति अहिलेको प्रमुख आश्वकयता हो,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘लगानी अभाव र नीतिगत समस्याले ठूला जलविद्युत परियोजना पश्चिम सेती, वेतन कर्णाली, अपर कर्णाली, पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढ्न सकेका छैनन् ।’

भण्डारीले महाकाली सन्धी भएको ३० वर्ष बितिसक्दा समेत कार्यान्वयनमा नआएका कारण पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढ्न नसकेको समेत उल्लेख गरेका छन् । खानी, खनीज जस्ता रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने क्षेत्रमा निजी तथा सरकारी लगानी आवश्यक भएको पनि बताएका छन् ।

प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्र, विषय विज्ञ, प्रदेश सभाका सदस्य लगायतका सरोकारवाला पक्षको सहभागी रहेको थियो ।