सुदूरपश्चिमका पूर्व मुख्यमन्त्री सोडारी निलम्बन सम्बन्धी पत्र प्रदेश सभा पुग्यो, २३ गते सभामुखले संसद्लाई जानकारी दिने

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री दीर्घ सोडारीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको र पद निलम्बन भएको पत्र प्रदेश सभामा पठाएको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएपछि उक्त मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म पद निलम्बन हुने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार सोडारीको सांसद पदबाट स्वतः निलम्बन भएको पत्र प्रदेश सभा सचिवालयमा आइसकेको छ ।

सभामुखले प्रदेश सभाको बैठकमा उक्त पढेर सुनाएपछि प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतमा उनले कुनै काम गर्न पाउने छैनन् भने प्रदेश सभा सचिवालयले तलब लगायतका सेवा सुविधा पनि रोक्का गर्नेछ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोडारीले मुख्यमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रीको हैसियतमा बहाल रहँदा पदीय मर्यादा विपरीतका कार्य गरेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर गर्दै विशेष अदालतमा सोमबार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सोडारीका आम्दानीका स्रोत पारिश्रमिक, बैङ्क ब्याज, कृषि आय, श्रीमती तथा छोराछोरीको पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा भत्ता आदिबाट जम्मा ८५ लाख ५१ हजार ३३४ रुपैयाँ ९२ पैसा मात्र रहेको पाइएको छ। तर सो अवधिमा सोडारीले जग्गा खरिद, घर निर्माण, भित्री सजावट, छोरीको अध्ययन खर्च, छोराको विवाह खर्च, शेयर लगानी, चुनाव खर्च लगायतका शीर्षकमा कुल १ करोड ९३ लाख ८९ हजार ६३७ रुपैयाँ ४९ पैसा खर्च गरेका थिए।

कुल आय र व्ययको तुलना गर्दा सोडारीको स्रोत नखुलेको रकम १ करोड ८ लाख ३८ हजार ३०२ रुपैयाँ ५७ पैसा रहेको आयोगको दाबी छ। सोडारीले सार्वजनिक पदमा रहँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) र (२), दफा १६ को उपदफा (२), दफा २४, दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ ख बमोजिमको कसुर गरेको आयोगको दाबी छ ।

आयोगले पूर्वमुख्यमन्त्री सोडारीले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति जफत गर्न समेत माग गरेको छ। उनले आयोगसमक्ष पेश गरेको सम्पत्ति विवरणमा वास्तविक सम्पत्तिको विवरण उल्लेख नगरी सम्पत्ति लुकाइ छिपाई झुट्टा विवरण पेश गरेको अख्तियारको ठहर छ।