सुदूरपश्चिममा समानुपातिक सांसदले प्रत्यक्षसरहकै योजना र बजेट मागे

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा रहेका समानुपातिक महिला सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद सरहको आफूहरूले पनि योजना र बजेट पाउनु पर्ने माग गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको भोलि पल्टै महिला समन्वय समितिमा रहेका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले आ–आफ्नो संसदीय दलको बैठकमा यस विषयमा कुरा राखेका थिए ।

शनिवार नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठक आह्वान नगरिएको भए पनि १२ जना सांसदहरू जम्मा भएपछि मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुर थापा र सामाजिक विकास मन्त्री मेघराज खड्का थिए । उनीहरूले यस विषयमा खासै प्रतिक्रिया नदिएपछि प्रमुख सचेतक विक्रम धामीले खुलेरै योजना र बजेटबारे मुख्यमन्त्रीलाई गुनासो गरे ।

‘हामीले हालेका योजना पर्दैनन्, बिचौलियाका योजना पर्छन् ती बिचौलिया हाम्रो क्षेत्रमा गएर हालीमुहाली गर्छन् अब यस्तो हुनुभएन ’ उनले भने ‘यस पटकको बजेट र योजना प्रस्ट हुनुपर्छ बिचौलियाको बिगबिगी रोकिनु पर्छ ।’

प्रमुख सचेतक धामीले यस अघि पनि आफ्नो निर्वाचनमा थुप्रै योजना पर्दा आफ्नो नपरेको गुनासो गरेका थिए । शनिवार पनि उनले त्यस्तो अवस्था सृजना हुन नदिन मुख्यमन्त्रीलाई सङ्केत गरे  ।

कांग्रेस सचेतक गीता चौधरीले प्रत्यक्षसरहको बजेट र योजना समानुपातिक सांसदहरूको पनि हुनुपर्ने बताएकी थिइन् । उनले महिला सांसदहरूसँगै समानुपातिक सांसदहरूको विषयमा पनि गम्भीर बन्नु पर्ने अवस्था रहेको मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराइन् । महिला भनेर, समानुपातिक भनेर विभेद गर्न नपाइने उनको तर्क थियो । सुदूरपश्चिममा समानुपातिक तर्फ १८ महिला सांसद छन् भने ३ पुरुष पनि समानुपातिक छन् । यहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचित महिला छैनन् ।

‘उहाँ (गीता)ले समानुपातिकलाई प्रत्यक्षसरहको बजेट र योजना हुनुपर्छ भनेर प्रस्ताव राख्नु भयो । उपस्थित महिला सबै सांसदहरूले त्यसलाई समर्थन गर्नु भएको थियो ’ बैठकमा सहभागी एक कांग्रेस सांसदले भने, ‘उहाँ पछि एक एक गर्दै अरू सांसदहरूले पनि त्यही माग दोहोराएका थिए ।’

समानुपातिक सांसदहरूको योजना सोही निर्वाचन क्षेत्रमा हाल्ने कि प्रदेशका सबै जिल्लामा हाल्न सकिने भन्ने विषयमा पनि बैठकमा कुरा भएको थियो । कांग्रेस सांसदहरूको प्रविधित्व नभएको क्षेत्रमा त्यस्ता योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिन सकिने विषयमा पनि बैठकमा कुरा उठेको थियो । त्यसो गर्दा सांसदहरूलाई पनि कमिसन लिएको आरोप लाग्नसक्ने सम्भावित अवस्था बारे कांग्रेसकै अर्की सांसद जुना दानीले सचेत गराएकी थिइन् ।

‘हामीले अन्य क्षेत्रमा योजना हाल्दा कमिसनको कुरा पनि आउन सक्छ । यो विषयमा समेत हुनुपर्छ ’ उनले बैठकमा भनेको कुरा उद्धृत गर्दै अर्का एक सांसदले भने, ‘ उहाँ (जुना)ले भनेको कुरा ठिकै हो भन्ने पनि भयो ।’

महिला समानुपातिक सांसदहरूले प्रत्यक्ष सरहको बजेट र योजना माग्दा केही प्रत्यक्ष पुरुष सांसदहरूले भने आफूहरूको पैसा बढी खर्च भएको जस्ता टिप्पणी गरेका थिए ।

सबैको कुरा सुनेका मुख्यमन्त्रीले अन्ततः यस विषयमा छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्नेगरिको जिम्मा प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामीलाई दिए ।

‘ल माननीय ज्यू समानुपातिक सांसदहरूलाई बजेट र योजना दिने कि नदिने ? दिँदा कसरी दिने ? उहाँहरूको कार्यक्षेत्र के हुने यस्ता विषयमा छलफल गरेर केही सुझाव लिएर आउनुहोस् ’ मुख्यमन्त्री शाहले प्रमुख सचेतक धामीलाई भनेका थिए ।

शनिवार कांग्रेसमा मात्रै होइन माओवादी केन्द्रमा पनि समानुपातिक सांसदहरूलाई पनि प्रत्यक्ष सरहको योजना र बजेट हुनुपर्ने विषय उठेको थियो । माओवादी सांसद तथा पूर्व मन्त्री लक्ष्मी विकले संसदीय दलमा यस विषयमा कुरा उठाएकी थिइन् । माओवादी संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले यस विषयमा छलफल गर्ने बताएका थिए ।

शनिबारको नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठक पनि यस विषयमा कुरा भएको थियो।‘ पहिलो कुरा योजना माग्ने की नमाग्ने भन्ने विषयमा कुरा भयो माग्दा सबैलाई समान हुनुपर्छ भने विषयमा छलफल भएको थियो’ एमालेका एक सांसदले भने ‘छलफलमा निष्कर्ष आएन ।’

एमाले संसदीय दलका नेता पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले भने आफूले योजना माग नगर्ने विषय दलको बैठकमा राखेका थिए। एमाले संसदीय दलको बैठकमा एमाले पार्टी प्रदेश कमिटीका नेताहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको दलको बैठक आज१० बजे बस्दै छ । उक्त बैठकमा पनि बजेट र योजनाबारे छलफल हुने बताइएको छ ।

अहिलेसम्म प्रदेश सभा सदस्यहरूले कति रकम पाउने ती रकमको योजना कसरी हाल्ने, प्रत्यक्ष र समानुपातिकलाई कसरी दिने भन्ने विषयमा कुनै टुंगो लागेको छैन। केही सांसदहरू १५ करोडको डिमान्ड गरिरहेका छन् भने केही १० करोडको लबिङमा छन्। समानुपातिक महिला सांसद्हरुले भने प्रत्यक्ष बराबरकै योजना र रकम हुनुपर्ने अडानमा छन्।

शनिवार आ–आफ्नो दलको बैठकमा कुरा राखेका महिला सांसदहरूले शुक्रवार मुख्यमन्त्री शाहलाई संयुक्तरुपमा ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । प्रत्यक्षसरहको बजेट र योजनासँगै उनीहरूले अरू माग पनि राखेका छन् ।

समितिको ज्ञापन पत्रमा लैङ्गिक समानता, महिला सशक्तीकरण, एकल महिला, अपाङ्गता भएका महिला, दलित महिला लगायत विशेष अवस्थाका महिलालाई लक्षित कार्यक्रमका लागि छुट्टै बजेट व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। महिला लक्षित कार्यक्रमहरूको बजेट वृद्धि, समावेशी नीति निर्माण, स्वरोजगार, उद्यमशीलता, सीप विकास र लगानी अनुदानका कार्यक्रममा महिलाको सहभागिता बढाउने प्रस्ताव पनि समेटिएको छ।

त्यस्तै, प्रत्येक स्थानीय तहमा ‘महिला सहायता केन्द्र’ स्थापना, मातृ स्वास्थ्य तथा प्रजनन सेवाको पहुँच विस्तार र मोबाइल स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव पनि समितिले अघि सारेको छ। किशोरी स्वास्थ्य, सुरक्षित महिनावारी, पोषण, आत्मरक्षा तालिम, बालविवाह न्यूनीकरणलगायतका विषयहरूमा पनि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने धारणा समितिको छ।

महिला नेतृत्वमा आधारित सहकारी संस्था, घरेलु उत्पादनको बजारीकरण, ‘एक महिला एक उद्यम’ कार्यक्रम र लैङ्गिक संवेदनशील पूर्वाधारमा लगानी बढाउन सुझाव दिइएको छ। जलवायु परिवर्तन र विपद् न्यूनीकरणको सवालमा महिला नेतृत्वको समावेश र नीति निर्माणमा समानुपातिक सहभागिताको माग पनि समितिले राखेको छ।