गभर्नर नियुक्ति विरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन पेश

काठमाण्डौं : गभर्नरमा राजनीतिक दलबाट सिधै नियुक्ति गरिनु नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रतिकूल भएको दावी सहित गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेश भएको छ ।

अधिवक्तात्रय अनन्तराज लुईंटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले ऐनको बर्खिलाफ राजनीतिक स्वार्थको व्यक्तिलाई गैर कानुनी तवरले नियुक्ति गरिएको दावी सहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश भएको हो । निवेदकहरुले गभर्नर पौडेलमा राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ ले अनिवार्य गरेको आर्थिक मौद्रिक, बाणिज्य र बैंकिङ क्षेत्रको उपाधी नभई ग्रामिण विकास अर्थशास्त्रको योग्यता रहेकोले ऐनले अनिवार्य गरेको उपाधी नभएको, सिफारिस समितिको व्यक्तिले राजीनामा गरी निहित स्वार्थमा प्रतिपर्धा नगराई नियुक्ति गरिएको आधार समेत देखाई नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको छ ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले गत  मंगलबार रिट दरपीठ गरेपछि पौडेललाई मन्त्रीपरिषद्ले मंगलबार नै नियुक्ति गरी हतारहतार सपथ समेत गराइएको थियो ।

सार्वजनिक सरोकार देखाउन नसकेको र पत्रपत्रिकामा प्रकाशित भएकै आधारमा रिट दरपीठ भएको थियो । पौडेल कुनै राजनीतिक दलको व्यक्ति रहेको र उनी आफैं सिफारिस समितिको सदस्य समेत रहेकै अवस्थामा पहिल्यै म्याच फिक्सिङको शैलीमा नियुक्ति गर्ने परिपाटीले राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २१, ३२ र सुशासन ऐन, २०६४ को दफा १८ को स्पष्ट बर्खिलाफ रहेको पनि रिट निवदेनमा दावी गरिएको छ ।

अधिवक्ताद्धय उप्रेती र थापाले यसअघि मापदण्डको विषयमा दायर भएको रिट निवेदनमा वैशाख १७ गते न्यायाधीशद्धय तिल प्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी भई मापदण्डको कार्यान्वयन रोकिएको छ । गभर्नरको नियुक्ति मापदण्ड सर्वोच्चका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको एकल इजलासले बैशाख २ गते अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएर रोकिदिएको थियो ।