राष्ट्र ब्याङ्कका नयाँ गभर्नर विश्व पौडेलका अगाडि तेर्सिएका पाँच मुख्य चुनौती
काठमाडौं । अघिल्ला गभर्नरले अवकाश पाएको करिब डेढ महिनापछि बल्ल राष्ट्र ब्याङ्कले नयाँ नेतृत्व पाएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले मङ्गलवार अर्थशास्त्री विश्वनाथ पौडेललाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको १८औँ गभर्नरका रूपमा नियुक्त गरेको हो।
विक्रम संवत् २०१३ सालको वैशाख १४ गते हिमालय शम्शेर जबरा केन्द्रीय ब्याङ्कको पहिलो गभर्नर बनेको ६९ वर्षपछि उक्त पद सम्हाल्न आइपुगेका पौडेलका सामु चुनौती भने कम छैनन्।
राष्ट्रब्याङ्कको स्वायत्ततादेखि अर्थतन्त्र उकास्ने उसको सहायक नीतिसम्मका चुनौती उनका सामु तेर्सिएका छन्। तीमध्ये अग्रणी अर्थविद्हरूले औँल्याएका पाँच प्रमुख चुनौती यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।
१. केन्द्रीय ब्याङ्कको साख पुनर्स्थापना
बितेका २-४ महिना नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा गभर्नरको नियुक्तिमा भएका ढिलाइ अनि राजनीतिक रस्साकस्सीले उसको साख गुमेको टिप्पणी कतिपय जानकारहरूले गर्दै आएका छन्।
“नयाँ गभर्नरको नियुक्तिका बेला अति धेरै राजनीति भएको देखियो। त्यसबाट पार पाएर राष्ट्रब्याङ्कलाई विश्वसनीय बनाउन उनले परिश्रम गर्नैपर्छ,” अर्थविद् डा विश्वम्भर प्याकुर्याल भन्छन्।
सामान्यतया पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नयाँ गभर्नरको सिफारिस भइसक्नुपर्नेमा सरकारले बनाएको सिफारिस समिति नै दुई पटक अदलबदल गरेर अन्तत: पौडेललाई नियुक्त गरेको थियो। पौडेल स्वयं पहिलो समितिमा थिए।
त्यस बीच कांग्रेस र एमालेबीच गभर्नरको नियुक्तिको मामिला पेचिलो बन्दै गएका विवरणहरू सञ्चारमाध्यममा आए।
तस्बिर स्रोत,NRB
गभर्नर कुनै राजनीतिक दलको सदस्य भएको हुन नहुने कानुनमा उल्लेख छ तर पौडेलले विगतमा कांग्रेसको टिकट चुनाव लडिसकेको भन्ने जस्ता विषयका कारण उनको नियुक्ति रोक्न अदालतमा मुद्दा समेत परेको थियो।
“साखका अतिरिक्त राष्ट्र ब्याङ्कको स्वायत्ततालाई पनि व्यावसायिक ढङ्गले जिम्मा वहन गरेर जोगाउनुपर्ने चुनौती नयाँ गभर्नरलाई छ,” नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका भूतपूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा अर्थविद् नरबहादुर थापा भन्छन्।
सबै देशमा केन्द्रीय ब्याङ्कलाई सरकारको मुख्य आर्थिक सल्लाहकार मानिन्छ र त्यो स्वायत्त हुनुपर्ने मान्यता राखिन्छ। विगतमा सरकारलाई चित्त नबुझ्दा गभर्नर हटाइएको तर त्यसलाई अदालतले उल्ट्याइदिएको उदाहरण पनि छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) जस्ता निकायले केन्द्रीय ब्याङ्क स्वायत्त भए नभएको सूक्ष्म निगरानी गरिरहेका हुन्छन्।
राजनीतिक रूपमा ‘कित्ताकाट’ भएको देखिएकाले ब्याङ्कका कर्मचारीहरूको विश्वास जित्ने चुनौती पनि पौडेलसामु भएको पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री ठान्छन्।
‘को बन्ला नयाँ गभर्नर?’: सबैतिर चासो, राष्ट्र ब्याङ्क नेतृत्वकर्ताको मुख्य काम के हो१४ मार्च २०२५
२. एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’बाट बहिर्गमन
जुन दिन पौडेल नयाँ गभर्नरमा नियुक्त भए त्यही दिन राष्ट्रब्याङ्कको वित्तीय जानकारी एकाइ (एफआईयू)ले जारी गरेको प्रतिवेदनमा नेपालमा ‘शङ्कास्पद कारोबार/गतिविधिहरू’ सन् २०२४ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै ४९ प्रतिशतले वृद्धि भएको उल्लेख थियो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण, कर छली, भ्रष्टाचार तथा अन्य अनियमितता भएको आशङ्का भएमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले त्यस्ता कारोबारलाई एफआईयूमा रिपोर्ट गर्ने गर्छन्।
यसै वर्षको फेब्रुअरी २१ मा नेपाल दोस्रो पटक फाइनान्शल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को सूक्ष्म निरीक्षणको सूची वा ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्यो।
सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध अनि आतङ्कवादको वित्तीय सहयोगका विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समन्वयका लागि गठित एफएटीएफले यस मामिलामा कमजोर देशहरूलाई ‘ग्रे लिस्ट’ वा अझ ‘ब्ल्याक लिस्ट’मै राख्न सक्छ।
विगतमा सन् २००८ मा पनि नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको थियो। त्यतिखेर उक्त सूचीबाट बाहिरिन नेपालले २०१४ सम्म कुर्नुपरेको थियो।
तस्बिरको क्याप्शन,नेपालमा शङ्कास्पद कारोबारहरूमा वृद्धि हुँदै आएका विवरण आएका छन्
त्यस्तो सूचीमा रहँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा साख घट्ने, अन्तर्राष्ट्रिय ब्याङ्किङ कारोबारमा जटिलता आउने, दाताबाट प्राप्त हुने सहयोग प्रभावित हुने जस्ता कैयौँ दुष्प्रभाव बेहोर्नुपर्छ।
यसपालि सरकारले दुई वर्षभित्रै नेपाललाई उक्त सूचीबाट बाहिर निकाल्ने भनिरहेको छ।
सरकारले गरेको प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन गर्न केन्द्रीय ब्याङ्क अनि उसको नेतृत्वको निकै गहन जिम्मेवारी रहन्छ।
“सरकारसँगको सहकार्यमा गभर्नरले यस्ता काम गर्नुपर्यो कि नेपाल उक्त सूचीबाट चाँडोभन्दा चाँडो बाहिरियोस्,” अर्थविद् थापा भन्छन्।”जोखिममा आधारित भएर ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सुपरीवेक्षण गर्न अनि सहकारीहरूको सुपरीवेक्षण गर्न उनले थालिहाल्नुपर्छ। एफएटीएफले पनि यी विषय उठाएको छ,” उनले भने।
“विगतमा सहकारीहरूमा अति धेरै राजनीतीकरण छ, त्यहाँ हात हाल्यो भनि पोल्छ भनेर तिनको सुपरीवेक्षण गर्नबाट राष्ट्रब्याङ्क तर्कँदै आएको थियो। अब त्यो छुट ऊसँग छैन।”
अर्थविद् प्याकुर्याल यो विषय सरल नभएको धारणा राख्छन्।।
“हालसालै पनि ठूल्ठूला रकमका भ्रष्टाचारका मामिला देखा परेका छन्। नेताहरूकै आम्दानीको स्रोतबारे प्रश्न उठेका छन्। मुखले भनेर मात्र केही हुनेवाला छैन। काम गरेर, कठोर निर्णय लिएर देखाउन सक्नुपर्छ,” डा प्याकुर्याल भन्छन्।
३. शिथिल अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान
तस्बिरको क्याप्शन,समग्र अर्थतन्त्र अहिले शिथिल भएको बताइएको छ
अर्थतन्त्रमा समग्र मागको कमी भएकाले आर्थिक गतिविधि शिथिल भइराखेको निजी क्षेत्रले बताउँदै आएको छ।
विगतमा मौद्रिक नीतिबाट जथाभावी कर्जा वितरणमा कडिकडाउ गरिएको थियो। तर अहिले कर्जाको ब्याजदर खुकुलो भए पनि माग नभएको गुनासो गरिएका छन्।
“रेमिट्यान्सले गर्दा अहिले पैसा थुप्रिएको छ, खुकुलो नीतिगत अवस्था छ तर बजारमा माग चाहिँ छैन। कोभिडपछि घाइते भएका साना तथा मझौला व्यवसायहरू अहिले पनि घाइते अवस्थामै छन्। सरकार केवल कर बढाएर मात्र अल्पकालीन समाधान खोज्छ,” डा प्याकुर्याल भन्छन्।
उनका अनुसार मौद्रिक नीति ल्याउँदा नीतिगत सुधारलाई ध्यान दिएर अर्थतन्त्र उकास्न मद्दत गर्ने चुनौती नयाँ गभर्नरलाई छ।
“अधिक तरलता छ, न्यून ब्याज दर छ। तथापि अर्थतन्त्रलाई सहयोग हुने गरी वित्तीय क्षेत्र चलेको अवस्था छैन। त्यसमा नयाँ गभर्नरले ध्यान पुर्याउनुपर्छ,” अर्थविद् थापा भन्छन्।
उनीहरूले गभर्नरलाई निजी क्षेत्र तथा साना मझौला व्यवसायीहरूसँग प्रचुर छलफल गरेर समाधानका उपायहरू पत्ता लगाउन आग्रह गरेका छन्।
४. सरकारसँगको सुदृढ समन्वय
तस्बिरको क्याप्शन,गभर्नर विश्व पौडेलले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग समन्वय बढाउनुपर्ने कतिपयले ठानेका छन्
केन्द्रीय ब्याङ्कहरू सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार भए पनि तिनलाई स्वायत्त निकाय मानिन्छ।
तिनको स्वायत्तताप्रति आईएमएफजस्ता निकायले निगरानी पनि गर्ने गर्छ।
आ-आफ्ना निहित उद्देश्य तथा राजनीतिक बाध्यताका कारण पनि यदाकदा सरकार र केन्द्रीय ब्याङ्कबीच विमति हुन सक्छ।
उदाहरणका लागि, निर्वाचन तथा राजनीतिका विविध आयामबाट निर्देशित हुने सरकारहरूले जतिसक्दो आर्थिक वृद्धि गराउन खोज्छन् र त्यसका निम्ति कर्जा खुकुलो भएको देख्न चाहन्छन्। तर केन्द्रीय ब्याङ्कहरूले कर्जा धेरै खुकुलो हुँदा त्यसले ब्याङ्किङ क्षेत्रमा समस्या आइपर्ने वा मुद्रास्फीति धेरै हुने डर पाल्छन्।
तस्बिर स्रोत,NRB
तस्बिरको क्याप्शन,यसअघिका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी तात्कालिक अर्थमन्त्रीसँग विमति भएपछि हटाइएका थिए तर अदालतले उनलाई पुनर्बहाली गर्यो
यदाकदा यही कारण गभर्नर र सरकारबीच फाटो आउन सक्छ। नेपालमा पनि सरकारले दुई पटक गभर्नर बर्खास्त गरेको इतिहास छ।
अघिल्ला गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई दुई वर्षअघि तात्कालिक अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग ‘विमति’का माझ हटाइएको थियो तर अदालतले उनलाई पुनर्बहाली गरिदियो।
त्यतिखेर उत्पन्न ‘विमति’मा मन्द अर्थतन्त्र चलायमान कसरी बनाउने भन्ने विषय पनि परेका विवरण आएका थिए।
आफ्नो स्वायत्ततालाई कायम राख्दै नयाँ गभर्नरले सरकारसँग निकट सहकार्य गर्न जरुरी भएको जानकारहरूले सुझाव दिएका छन्।
अहिलेको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नेकपा एमालेका हुन् भने गभर्नर पौडेलले विगतमा कांग्रेसको टिकटमा चुनाव लडेका छन्। यस मानेमा पनि दुईबीच समन्वयको बढ्ता आवश्यकता पर्ने जानकारहरूले औँल्याएका छन्।
“सन् २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकको श्रेणीबाट माथि उक्लँदै छ। त्यसले धेरै चुनौती आउन सक्छ। सहुलियतपूर्ण ऋणमा हाम्रो पहुँच सीमित हुन सक्छ। हाम्रा निर्यात झन् खुम्चन सक्छन्। यी विषयबारे राष्ट्र ब्याङ्कको नेतृत्वले हेक्का राख्नुपर्छ,” डा प्याकुर्यालको सुझाव छ।
५. बाह्य क्षेत्रको बलियो अवस्थाको सदुपयोग
अर्थतन्त्रमा ‘बाह्य क्षेत्र’ भनेर चिनिने विभिन्न आयामहरूमा पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालले एकदमै राम्रो अवस्थामा रहेको अर्थविद्हरू ठान्छन्।
रेमिट्यान्सको आम्दानी यो आर्थिक वर्षको नौ महिनामै झन्डै १२ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। देश भित्रिने र बाहिरिने रकमको अन्तरभुक्तानी सन्तुलन ३ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँले बचतमा छ।
त्यस्तै विदेशी मुद्राको सञ्चिति गत असारको तुलनामा झन्डै २० प्रतिशतले बढेर २४ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको छ। त्यसले १४ महिनाभन्दा धेरैको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्छ।
महँगी नाप्ने मुद्रास्फीति दर पनि कैयौँ महिना यताकै न्यून बिन्दु ३.३९% मा ओर्लिएको छ।
“उपलब्ध अधिक तरलतालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउने चुनौती छ। गभर्नरले तिनलाई प्रतिफल चाँडै आउने कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग र पूर्वाधारमा लगाउन सक्नुपर्छ,” अर्थविद् प्याकुर्यालले भने।
त्यसरी स्रोतको सदुपयोग गर्न सके रोजगारीका साथै आन्तरिक माग पनि बढ्ने र अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड मानिने साना तथा मझौला व्यवसाय फस्टाउने उनले सुझाव दिएका छन्। -बीबीसी नेपाली
ट्रेन्डिङ
सम्बन्धित
