आन्दोलनरत कर्मचारीका मागप्रति गम्भीर छौं : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार
कैलाली: स्थानीय तहका कर्मचारी र ट्रेड युनियनहरूबाट उठाइएको स्थानीय सेवासम्बन्धी मागमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको जनाइएको छ । जेठ २ गते बिहान मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको छलफलमा सेवासम्बन्धी मागका विषयलाई प्रदेश सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।
छलफल केही कर्मचारी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा क्रियाशील राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन महासंघ प्रतिनिधिहरूसँग भएको थियो ।
छलफलपश्चात् मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेशसभामा पेस भइसकेको ‘स्थानीय सेवा सम्बन्धी विधेयक’ लाई आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर चाँडै पारित गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
प्रदेशसभाको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिबाट छलफल भई आगामी अधिवेशनमा ऐन यथाशीघ्र जारी हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान
स्थानीय सेवासम्बन्धी मागहरू सम्बोधनका लागि शुक्रबार बसेको बैठकले प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँलाई सिफारिस गरेको थियो । अधिवेशन जेठ ११ गते दिउँसो १ बजेका लागि आह्वान भइसकेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले आन्दोलनरत कर्मचारीहरूलाई सम्बन्धित तह र कार्यालयमा फर्कन र छलफलका लागि सकारात्मक वातावरण बनाइदिन आग्रहसमेत गरेको छ । स्थानीय सेवा र कर्मचारी वृद्धि विकाससम्बन्धी विषयमा प्रदेश सरकार सधैँ गम्भीर, संवेदनशील र जिम्मेवार रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
स्थानीय सेवासम्बन्धी ऐन यथाशीघ्र जारी गर्न माग गर्दै सुदूरपश्चिमका ८८ वटै स्थानीय तहका कर्मचारी तथा ट्रेड युनियनहरू वैशाख २८ देखि धनगढीकेन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।
ट्रेन्डिङ
सम्बन्धित
