सहज, सुरक्षित र समृद्ध भविष्यका लागि सहकारी

देब राज ओझा
विश्व अर्थतन्त्रले कोभिड – १९ शुरु भए देखिनै एककिसिमको संकट, दबाब र शिथिलताको अवस्था सामना गरिरहेको छ। न्यून उत्पादकत्व, न्युन आर्थिक वृद्धि, मुद्रा स्फिती, बढ्दो बेरोजगारी, समग्र मागमा आएको संकुचन, आपूर्ति तथा मुल्य शृङ्खलामा आएको फेरबदलका कारण विश्व अर्थतन्त्रको लय झन् सुस्त हुदैँ गएको छ। यसबाट उम्कन नपाउदैँ युरोपमा सुरू भएको रूस युक्रेन, मध्य पुर्वमा इजरायल प्यालेस्टाइन र हालै दक्षिण एसियामा सुरू भएको भारत पाकिस्तान देशहरू बिच भैरहेको युद्ध तथा बढ्दो भुराजनीतिक तनावका कारण विश्व अर्थतन्त्र आर्थिक, वित्तीय तथा व्यावसायिक मन्दितर्फ धकेलिनेछ। युद्धका कारण विश्वमा थप गरिबी, भोकमरी, खाद्य तथा स्वास्थ्य संकट देखा पर्नेछन्। यसैबीच अमेरिकामा ट्रमको पुनरागमन पछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा अर्थनीति र भन्सारका दरहरूमा भएको व्यापक फेरबदलका कारण विश्व अर्थतन्त्र थप विभाजित र कम्जोर हुँदै जाने देखिन्छ। विशेष गरेर विश्वका दुई ठुला अर्थतन्त्र भएका अमेरिका र चीनबिच बढ्दो व्यापार युद्धले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै अनिश्चितता तिर डोर्‍याउनेछ। ठुला अर्थतन्त्रमा भैरहने आकस्मिक परिवर्तनले साना अर्थतन्त्र भएका तथा अतिकम विकसित राष्ट्रहरूमा समेत प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा प्रभाव पर्छ। यसबाट नेपालको अर्थतन्त्र पनि अछुतो छैन। विशेष गरेर हाम्रो अर्थतन्त्र आयात, राजस्व तथा विप्रेषणमा आधारित छ। तसर्थ बाह्य अर्थतन्त्रमा हुने उतारचढाव तथा फेरबदलले आन्तरिक अर्थतन्त्रको समग्र पक्षलाई नै प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। नेपालको अर्थतन्त्र समय समयमा विभिन्न स्वरूपका विभिन्न आन्तरिक तथा बाह्य संरचनात्मक समस्याहरू बाट थिचिएको तथा छोपिएको छ। लेख मुलतः सहकारीसँग सम्बन्धित भएकाले अर्थतन्त्रका बारेमा भने यो लेखमा समेटिने छैन्।

सार्वजनिक, निजि, सहकारी तथा विशेषत आन्तरिक अर्थतन्त्रका विभिन्न आयामहरूमा नेपालको अर्थतन्त्रले संरचनात्मक समस्याको सामना गर्दै आएको छ। परम्परागत तथा यथास्थितिवादले हाम्रो अर्थतन्त्र बदलिने छाँटकाट देखिदैन। व्यापक संरचनागत सुधार तथा परिमार्जन विना दिगो आर्थिक विकास तथा स्थायित्व प्राप्त गर्न सकिदैन। जसमध्ये अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा मानिने सहकारी क्षेत्र संकटको ढिलमा छ र सधार सहितको पुनःसंरचनाका लागि लामो सुरक्षित बाटो पर्खिरहेको छ। चुलो चौका कुना काप्चा हुँदै गाउँ देखी सहरसम्म, एक सामान्य परिवार देखि उच्च पदस्त परिवार्हरू सहकारीसँग कुनै न कुनै रूपमा जोडिएका छन् भन्ने कुरा पुष्टि गर्छ। यसबाट कुनै समुदाय, वर्ग वा क्षेत्र अछुत छैनन् भन्ने कुरा विदितै छ। यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने सहकारीहरूको कार्यक्षेत्रको दायरा व्यापक छ भन्ने देखाउँछ। ग्रामीण अर्थतन्त्रको बिकास, विस्तार, वित्तीय सेवा तथा पहुँच अभिवृद्धिमा सहकारीहरूको भुमिका प्रशंसनीय छ। सहकारीहरूले पुँजी निर्माण गर्दै इलम, उद्यम, ज्ञान्, सीप तथा अनुभवमा आधारित कृषि तथा गैर-कृषि क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आइरहेका छन्। स्पष्ट तथा बलियो नियमन र नियामकिय संरचनाहरूको अभावले सहकारी क्षेत्रमा समस्या खडा गर्‍यो।

संसारमै पहिलोपटक सहकारीको अवधारणा सन् १८४४ मा बेलायतबाट सुरू भएको मानिन्छ। बेलायती विद्वान रोबर्ट ओवेललाई आधुनिक सहकारीका पिता भनेर चिनिन्छ । नेपालमा सहकारीको विकास विसं २०१० सालमा सहकारी विभागको स्थापना भएसँगै विसं २०१३ सालमा बखान ऋण सहकारी संस्थाको स्थापना भयो । विसं २०१६ सालमा नेपालमा पहिलो पटक सहकारि ऐन जारी, विसं २०४८ सालको सहकारी ऐन, राष्ट्रिय सहकारी नीति २०६९ हुँदै विसं २०७४ सालमा जारी वर्तमान सहकारी ऐन तथा सहकारी नियमावली २०७५ सम्म आइपुग्दा सहकारीहरूको संस्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमनका सम्बन्धमा कार्यगत, संस्थागत, नीतिगत तथा व्यवस्थापकिय प्रावधान हुँदैहुँदै पनि तदनुरूप सहकारीको मर्म, उद्देश्य तथा सिद्धान्त अनुरूप सहकारीहरू चल्न नसक्नुको परिणाम आजको वर्तमान अवस्था हो। सबै बिग्रे, सबैले नराम्रो गरे, बाटो बिराए भन्ने छैन्। धेरैले यस्तो संकटको समयमा पनि उदाहरणीय काम गर्दै आइरहेका छन्। ति टिकेका पनि छन् र आफ्नो वित्तीय अवस्था मझ्बुत बनाउदै अनवरत सेवा दिइरहेका छन्। तर अहिलेको अवस्थामा केहि ठुला सहकारीहरू संकटग्रस्त हुँँदा तिनको प्रभाव राम्रा सहकारीहरूमा पर्न गयो। परिणामस्वरूप सहकारी क्षेत्रमा एक प्रकारको वित्तीय विश्वासको संकट देखा परिरहेको छ। विशेषगरी अझ सहरी क्षेत्रमा व्यापक छ।

सहकारी पद्धतिमा आधारित उद्योग व्यवसायको स्थापना गरि देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा योगदान ‍पुर्‍याउनु सहकारीको मुख्य उद्देश्य हो । सहकारीका सम्बन्धमा नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा भएको व्यवस्थामा सहकारी सम्बन्धि बुँदा शुरूमै उल्लेख गरिएको छ । त्यसै गरि नेपालको संविधान २०७२ को भाग ४ अन्तर्गत दफा ५० को उपदफा (३) मा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने सहकारी क्षेत्रको आवश्यकता, औचित्यता, महत्व र सान्दर्भिकता गहिरो छ र दिगो छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ । हाम्रो जस्तो मिश्रित अर्थव्यवस्था अवलम्बन गरिएको राष्ट्रमा सबल र दिगो अर्थतन्त्रको आधार सहकारी क्षेत्रलाई राज्यले प्राथमिकताका साथ संविधानमै स्पष्ट व्यवस्था भएकालेृ नै सहकारीको प्रत्यक्ष सहभागिता बिना देशको आर्थिक समृद्धि, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरण, दिगो विकास र वित्तीय सेवाको पहुँच अभिवृद्धि हुन सक्दैन।

नेपालमा करिब ३४ हजार सहकारी संस्थाहरू दर्ता भएका छन्, जसमध्ये पालिका अन्तर्गत मात्रै ८० प्रतिशत भन्दा बढी छन्। करिब ७५ लाख  शेयर सदस्य छन्। जसमा ५६ प्रतिशत भन्दा बढि महिलाहरूको सहभागिता छ। सबै सहकारीहरूको जम्मा सेयर पुँजी ९४ अर्ब रूपैयाँ छ। यी सहकारीहरूले ४ खर्ब ७८ अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढि बचत संकलन गरेका छन् भने ४ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढि ऋण लगानी गरेका छन्। देशको कुल वित्तीय कारोबारमा सहकारीले १५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। नेपालमा ७५ प्रतिशत सहकारी संस्था बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबारमा संलग्न छन्। ९४ हजार भन्दा बढीले प्रत्यक्ष र ५ लाख भन्दा बढिले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। नेपाल सरकारको क्षेत्रभित्र पर्ने १४५ सहकारी मध्ये २२ वटा सहकारी समस्याग्रस्त अवस्थामा छन् । सन् २००९ को वित्तीय क्षेत्रमा संकट आउदा पनि सहकारी क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव नपरेको दृष्टान्त हामिसँग छ भने पछिल्लो मन्दिले खासगरी विकासोन्मुख राष्ट्रको सहकारी क्षेत्रमा शिथिलता देखिएको छ।

जनतामा उत्पादनमूलक सम्पत्ति, स्रोत र अवसरको समान वितरण तथा समावेशी विकासका लागि राज्य, सहकारी र निजी क्षेत्र मिलेर तीन खम्बे अर्थतन्त्रको विकास गर्ने भनेर संविधानमा गरिएको व्यवस्थापछिका ऐन, नियम, संस्थागत संरचना, त्यसमा जोडिएका पात्रहरू र अभ्यास हेर्दा सहकारीका अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त तथा ‘एकका लागि सबै र सबैको लागि एक’ भन्ने आदर्शबाट अलग भएका छन् ।

ICA का अनुसार विश्व अर्थतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण हिस्सा बनेको सहकारीमा विश्वभरमा १ अर्ब २० करोड भन्दा बढि मानिसहरू आवद्ध रहेका छ्न। त्यस्तै वर्ल्ड को-अपरेटिभ मनिटर(WCM-2023) को प्रतिवेदन अनुसार विश्वका ३०० सबैभन्दा ठुला सहकारीहरूले मात्रै २.४ खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको वार्षिक कारोबार गरेका छन् । विश्वमा कुल रोजगार प्राप्त जनसंख्यामा सहकारीको हिस्सा १० प्रतिशत रहेको छ। ICA तथा WCM ले बर्सेनि प्रकाशन गर्ने प्रतिवेदनमा सहकारी के हो, के होइन भनेर बुझ्न पाइन्छ। पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार वार्षिक कारोबारका हिसाबले सबभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी फ्रान्सको गु्रप क्रेडिट एग्रिकोल हो । वित्तीय क्षेत्रको यो सहकारीले सन् २०२१ मा एक खर्ब १७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको कारोबार गरेको थियो । यसपछिको क्रममा उपभोक्ता व्यापार तथा पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गर्ने जर्मनीको आरइडब्लुई गु्रप, वित्तीय कारोबार गर्ने फ्रान्सकै गु्रप बिपिसिई, कोरियाको कृषि सहकारी नोंगह्युाप र उपभोक्ता व्यापार गर्ने फ्रान्सकै एसिडिएलइसी लेकलर्क छन्। सहकारीको कारोबार र प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपातका आधारमा भारतको आइएफएफसिओ शीर्ष स्थानमा छ। कृषकहरूको यो सहकारीले मलखादको कारोबार गर्छ। यसलाई भारतकै गुजरात मिल्क, फ्रान्सको गु्रप क्रेडिट एग्रिकोल, ब्राजिलको स्वास्थ्य सहकारी सिस्टेमा युनिमेड र ब्राजिलकै उपभोक्ता सहकारी कोपरसुकार एसएले पछयाएका छन्। भौगोलिक आधारमा विश्वका तीन सय ठूला सहकारीमध्ये युरोपमा १६६, एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा ४० र अमेरिकामा ९४ सहकारी छन्। प्रतिवेदन अनुसार तीन सय ठूला सहकारीमध्ये कारोबारको हिस्सा सबभन्दा धेरै (३५ प्रतिशत) कृषि सहकारीको छ। त्यसपछिको हिस्सा बीमा (३२ प्रतिशत), उपभोक्ता (१९ प्रतिशत), बैकिङ (९ प्रतिशत), औद्योगिक उत्पादन (३ प्रतिशत) मा बाँडिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य सामाजिक कार्यमा आधारित सहकारीको हिस्सा एक प्रतिशत छ।

धेरैले सहकारीहरू आफ्नो आदर्शबाट विचलित भएकाले संकट आएको भनेका छन्। तर त्यतिले मात्रै समस्या बल्झिएको भने होईन। वस्तु तथा सेवा उत्पादन क्षेत्रमा आर्थिक, व्यवसायीक र औद्योगिक गतिविधि हुनुपर्‍यो, नहुने हो भने बचत तथा ऋणको लेनदेन हुँदैन। वस्तु तथा सेवा उत्पादन क्षेत्रमा मूल्य अभिवृद्धिका लागि वित्तीय सेवा सहायक हुन्छ। अरू क्षेत्रमा जस्तै सिर्जनशीलता, पारदर्शिता, जोखिम बहन, प्रतिस्पर्धा, व्यावसायिक तथा वित्तीय अनुशासन सहकारीमा पनि आवश्यक हुन्छ। साधारण सभा, सञ्चालक समिति, व्यवस्थापन समूह, कर्मचारी, ग्राहक, सरकार र अन्य सरोकारवालासँग न्यायोचित पारस्परिकतामा आधारित सम्बन्ध कायम गरि व्यवसाय सञ्चालन गर्नु आजको आवश्यकता हो। सदस्यको स्वामित्व भएको, सदस्यले सञ्चालन गर्ने र सदस्यको सेवा गर्ने सहकारीको मूल ध्येय हुनुपर्छ। जस्तो कि सामुहिक सहयोग, स्व-उत्तरदायित्व, प्रजातान्त्र, समानता, न्याय, ऐक्यबद्वता, इमानदारीता, खुलापन, सामाजिक उत्तरदायित्व, सामुहिक हित तथा सदस्य केन्द्रित व्यवसाय सहकारीको मूल चरित्र हो।

व्यवसायको प्रकृतिका आधारमा नेपालमा सहकारीहरूलाई बहुउद्देश्यीय, कृषि तथा मल खाद्य, बचत तथा ऋण, दूग्ध, उपभोक्ता, विद्युत, तरकारी तथा फलफुल, चिया, कफी, जडिबुटी, मौरीपालन, सञ्चार र स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ। तर सहकारीको संख्या, सदस्य, पुँजी तथा कारोबारका आधारमा नेपालमा सहकारी भनेकै बचत तथा ऋण सहकारी हो भन्ने अवस्था छ। नाम जृसूकै भए पनि यिनले गर्ने काम बचत तथा ऋण सहकारीको भन्दा फरक छैन भन्ने छ। अब यो अवस्थाबाट बाहिर आउनुपर्छ। दर्ता भएकामध्ये ४० प्रतिशत बचत तथा ऋण सहकारी छन्। सदस्य संख्याका हिसाबले ५५ प्रतिशत बचत तथा ऋण सहकारीमै आबद्ध छन्। सबै सहकारीको सेयर पुँजीमध्ये बचत तथा ऋण सहकारीको हिस्सा ७४ प्रतिशत छ। बचत संकलनमा बचत तथा ऋण सहरकारीले ७२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् भने ऋण लगानीमा ६६ प्रतिशत छन्। सदस्यहरूको हित के हो, आवश्यकता के हो भन्ने कुरामा सहकारीले पर्याप्त ध्यान दिन सकेका छैनन्। संकलन गरिएको रकम उपयोग गर्ने उचित लगानी नीति, जोखिम व्यवस्थापन नीति, सञ्चालन नीति र व्यवसायीक व्यवस्थापन नीतिको अभाव छ। लेखा परिक्षण, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, संस्थागत सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन, सञ्चालक,व्यवस्थापक तथा कर्मचारीहरूको आचारसंहिता र कानुन अनुपालनमा सुधार गर्दै राष्ट्रको आर्थिक विकासमा सहजीकरण जोडिनु पर्दछ।

उत्पादन, विनिमय र उपभोगमा आधारित व्यवसाय सञ्चालन गर्ने एक अर्को सामान्य विधि हो सहकारी। तिव्र आर्थिक वृद्धिसहितको कल्याणकारी राज्य, सामाजिक न्याय र समानता सुनिश्चित गर्ने आर्थिक प्रणाली चाहिन्छ। यसका लागि राज्य वा बजार मात्रै पर्याप्त हुँदैन सहकारी क्षेत्र पनि चाहिन्छ भन्ने हेतुले संविधानमा व्यवस्था गरियो। तर अहिले सीमान्तकृत, कमजोर र जोखिममा परेका जनताको सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरणमा सहकारीको प्रमुख भूमिका हुन्छ भन्ने भाष्य सतही बनेको छ। बजार वा राज्यले जनतालाई ‍पुर्‍याउन नसकेको आधारभूत वस्तु तथा सेवा सहकारीले पु‍र्‍याउँछ भन्ने कुरा पत्याउँन गाह्रो भैरहेको अवस्था छ।सहकारीहरूको सरल, सहज, स्थायित्व र गुणस्तरीय विकासका लागि बलियो र सहकारी संस्था नियमनका लागि दोस्रो तहको स्वायत्त नियामकिय निकाय अनिवार्य आवश्यकता छ भन्ने कुरा संसदिय छानबिन समितिले सिफारिस गरेसँगै सरकारले स्वायत्त नियामकिय संरचनाको स्थापना गरिसकेको छ। अब यसको शिघ्र कार्यान्वयन मार्फत समस्याहरू समाधान गर्दै जानुपर्छ। समस्याहरु जहाँ पनि हुन्छन् एउटा संस्था विशेषमा होला या समग्र प्रणालीमै पनि होला। सोचे अनुसार व्यावसाय विस्तार भएन होला, अपेक्षा गरेबमोजिमको प्रतिफल र व्यापार विस्तार नभएको होला, कर्जा असुलीमा चुनौती देखिएको होला, सञचालन लागत बढेको होला, बजार हिस्सामा कमी आएको होला, अघिल्लो वर्ष जस्तो कार्य-सम्पादन गर्न सकिएन होला या प्रतिस्पर्धीको तुलनामा केही पछि परिएको होला पनि। तर यस्ता समस्याहरु आजका दिनमा जहाँ पनि विद्यमान छन्। समस्याको समाधान वा निकास हुन्छ नै। देखिएका समस्या तथा चुनौतीहरुलाई अतिरञ्जित गरेर अमूर्त शैलीमा ठुलै संकट आउँदैछ भनी अनर्गल प्रचार प्रसार गर्ने कार्यले थप समस्या सिर्जना गरेको अवस्था छ। यसबाट बाहिर निक्लनु पर्छ नै। सहकारीमा आम मान्छेको भरोसा, विश्वास र जिविकोपार्जन जोडिएको छ भन्ने कुरा सम्बन्धित सबैले बुझ्नु आवश्यक छ।

वर्तमान अवस्थामा सहकारी क्षेत्रको प्रमुख चुनौती यसको सान्दर्भिकता गठन, प्रयोग र अपेक्षित नतिजाको प्रष्टता नहुनु प्रमुख समस्या रहेको छ। जसले गर्दा यस क्षेत्रका सरोकार वालाहरूको बुझाईमा फरक र प्रयोगमा एकरूपता देखिन्न। सरोकारवाला सबैको बुझाई, प्रयोग, सञ्चालन मापदण्ड एवम् अपेक्षित परिणाममा एकरूपता कायम गर्दै संस्थागत सुशासनको प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ। अध्यक्ष, सञ्चालकदेखि पारिवारसम्म एकाधिकार हावी, अन्दाधुन्दा कार्यक्षेत्र विस्तार जस्तो दर्ता एक ठाउँ काम अर्कै ठाउँमा गर्ने प्रचलन, बचतलाई दायित्व भन्दा पनि आम्दानीको रूपमा लिने, एउटै व्यक्ति दुवैतिर संलग्न हुने कुरालाई कानुनले कडा नियमन गर्नुपर्छ। सहकारीको मर्म, सिद्धान्त र उद्देश्य तथा संविधानको परिकल्पनालाई परिणाममा बदल्न सबै तहका सरकार, राजनीतिक दल, सञ्चालक, व्यवस्थापक, सदस्यहरू सबैको सकारात्मक भुमिका अपरिहार्य छ। सबैको सकारात्मक प्रयत्न मार्फत मात्र सहकारी क्षेत्रले बलियो अर्थतन्त्र निर्माणमा टेवा दिन्छ। लोकतन्त्रको परिभाषाजस्तै सहकारी पनि सदस्यद्वारा सदस्यका लागी, सदस्यकै स्वेच्छाले खुलेका संस्था हुन् सहकारीहरूको सफलता र असफलतामा सदस्यकै हात अधिक हुन्छ। त्यसैले अप्ठ्यारो अवस्थामा सदस्य केन्द्रित, समुदायमा आधारित, लोकतान्त्रिक, स्वायत्त, स्वतन्त्र र स्वशासित संगठनको रूपमा रहेको सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृति विसंगति र गलत अभ्यासहरूलाई अन्त्य गर्दै संविधानको परिकल्पना अनुरूप सहकारी क्षेत्रलाई बलियो, दिगो, अर्थतन्त्रको स्थानीयकरण र आर्थिक विकासका लागि यस क्षेत्रलाई हेर्ने, बुझ्ने र असल अभ्यास गर्ने प्रणाली र पद्धतिमा रूपान्तरण तथा पुर्नसंरचना अपरिहार्य छ।

सहकारी संस्था सबै सदस्यको हित र भलाईमा केन्द्रित रहनुपर्ने संस्था भएतापनी धेरै हदसम्म सिमित व्यक्तिहरूको नियन्त्रणमा रहि उनिहरूकै आर्थिक ऊन्नयनको मात्र माध्यम रहेको उदाहरणबाट पनि बुझ्न सकिन्छ। सहकारीको मुल मर्म र त्यसबाट प्राप्त गर्न खोजेको उद्देश्यका लागि राज्य, सहकारी अभियान र सम्वद्ध सबै सरोकारवालाहरूबाट आ-आफ्नो ठाउँबाट सकारात्मक भुमिका निर्वाह गर्न आवश्यक रहेको छ। सिद्धान्तत सहकारी संस्था सदस्यको प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण रहने तथा बाह्य नियमनको आवश्यकता नपर्ने मानेर पनि नेपाल जस्तो सामाजिक परिवेश तथा साँचो अर्थमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास तथा संवैधानिक संस्थाहरूं सबल प्रयोग तथा अभ्यासको कमि रहेको धरातलमा सहकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन, सञ्चालन, व्यवस्थापन र सुपरिवेक्षणीय संरचनाको सान्दर्भिकता जरूर छ।

आजको परिवेशमा सामाजिक तथा दिगो विकासका निम्ति सहकारीको काधँमा महत्वपुर्ण जिम्मेवारी छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत सन् २०२५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्षको रूपमा मनाईरहेको छ। दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि पनि समग्र सहकारी क्षेत्रलाई बलियो र सुदृढीकरण गर्नुपर्छ । सहकारीको उपस्थितले समावेशी विकास, महिला सशक्तीकरण, युवा स्वरोजगार, व्यवसायिक क्षमता विकास, गरिबी निवारण, सामाजिक सुरक्षा, कृषि क्षेत्रको सशक्तीकरण, मर्यादित जीवनस्तर, स्थानीय बचत तथा सीप परिचालन, आर्थिक वृद्धि, रोजगारी तथा सीप विकास, स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग, सामाजिक नेतृत्व विकास, जैविक विविधता संरक्षण र समाजको सामुहिक क्षमता निर्माणमा अहम भुमिका निर्वाहा गर्दै आएको छ।

अन्त्यमा, सहकारी साच्चिकै आम सुदुरका ग्रामीण भेगदेखि शहरमा बसोबास गर्नेहरू सबैको जीवनस्तर सहज, सरल र भरोसायुक्त बन्दै सबैका लागि एक र एकका लागि सबै भन्ने मुल सिद्धान्तको मर्म अनुरूप सहकारीहरूको संस्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गरि यस क्षेत्रलाई संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुरूप अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाका रूपमा चलायमान बनाउनु नै आजको आवश्यकता र सान्दर्भिकता हो। सहकारीको सबलिकरण, सुदृढीकरण, रूपान्तरण ,हस्तान्तरण तथा असल अभ्यासको प्रयोगिकरणले नै यस क्षेत्रलाई वित्तीय पहुँचको वैकल्पिक भरपर्दो तथा दिगो समुन्नतिको आधारशिला निर्माण गर्छ। नेपालमा सहकारीता मार्फत जनतालाई बचत गर्ने बानिको विकास गरि राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्दै गरीबी निवारण, सामाजिक दिगो विकास, स्वरोजगार प्रवद्र्धन, स्थानिय श्रम, सीप एवम् छरिएर रहेको पुँजीको सदुपयोग, लघु उद्यम विकास लगायतका कार्यहरू गर्दै आम उपभोक्तामा वित्तीय साक्षरता, सहकारी शिक्षा तालिम तथा सूचना प्रदान गरि उनिहरूको आर्थक सामाजिक,सांस्कृतिक र वातावरणीय क्षेत्रमा उल्लेख्य भुमिका अभिवृद्धिका लागि सहकारी महत्त्वपूर्ण थलो हो। वित्तीय निरासाको आम चक्रलाई नवीन आशा, अपेक्षा, भरोसा र विश्वासमा बदल्दै संकटको शिथिल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको सहकारी क्षेत्रले संरचनात्मक तथा नीतिगत सुधारका निम्ति पर्खिरहेको अपेक्षाले चाडैँ मुर्तरुप पाउन सकोस्। वित्तीय सेवा पहुँचको अभिवृद्धि गर्दै बैंकिङ् तथा वित्तीय कारोबारमा सरलता, सहजता, मितव्ययीता तथा पारदर्शिता कायम गर्नुका साथै समग्र ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास, विस्तार, प्रवर्द्धन, संरक्षण र आम मानिसको मर्यादित जीविकोपार्जनमा सहकारी संघ/संस्थाहरूको योगदान अतुलनीय रहेको छ। कृषिमा आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र विविधिकरण, आर्थिक असमानता हटाई सामाजिक न्याय कायम गर्न, समाजमा छरिएको बचत संकलन गर्न, लगानिको वातावरण तथा लगानि प्रवर्द्धन गर्न, समुदायको सशक्तीकरण तथा सामुहिक भावनाको जागरण गर्न, समुदायको स्रोतमा समान पहुँच सुनिश्चत गरि स्वरोजगार सिर्जना गर्दै देशको आर्थिक वृद्धि र विकासमा सहकारी क्षेत्रको भुमिका महत्वपुर्ण छ। ग्रिन, गिग तथा डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणको पहिलो आधार सहकारी क्षेत्र हो। सहकारीको समन्वयकरण, सवलिकरण, सुदृढिकरण, विविधिकरण तथा आधुनिकीकरणका पक्षलाई अर्थतन्त्रका आयामहरूमा जोड्दै दिगो,फराकिलो र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान पुर्‍याऊ।