बैंक र वित्तीय संस्था एआई मार्गदर्शन मस्यौदा तयार

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को जिम्मेवार प्रयोगलाई कार्यान्वयन गर्न ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स मार्गदर्शन’को मस्यौदा तयार पारेको छ। पछिल्लो समय राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै प्रविधि द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेका कारण यसले वित्तीय संस्थाहरूको कार्यशैलीलाई परिवर्तन गर्ने क्षमता राखेको सन्दर्भमा यो मार्गदर्शन लागू गर्न लागिएको बताइएको छ।

उक्त मार्गदर्शनले बैंकिङ कारोबारमा क्रेडिट स्कोरिङ, धोखाधडी पत्ता लगाउने, ग्राहक सेवा, जोखिम व्यवस्थापन र अनुपालन अनुगमनसहित विभिन्न क्षेत्रमा एआईको प्रयोगलाई समेट्ने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले तयार पारेको उक्त मार्गदर्शनको खाकामाथि राय/सुझाव आगामी पुस १५ भित्र केन्द्रीय बैंकमा लिखित वा इमेलमार्फत उपलब्ध गर्न सम्बद्ध संघसंस्था तथा सरोकारवालालाई अनुरोध गरेको छ।

उपलब्ध सुझावको आधारमा आवश्यकताअनुसार संशोधन गरी अन्तिम खाका सार्वजनिक गरिने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। यो मार्गदर्शन राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरू जसमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त संस्थाहरू, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड, साथै भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (पीएसओ) र भुक्तानी सेवाप्रदायक (पीएसए)मा लागू हुनेछ।

मार्गदर्शन जारी गर्नुका मुख्य उद्देश्यहरूमा बैंकिङ प्रणालीमा दक्षता, नवीनता र ग्राहक अनुभव अभिवृद्धि गर्दै वित्तीय स्थायित्व र सञ्चालन लचकता सुनिश्चित गर्नु रहेको छ। यसले एआई अनुप्रयोगहरू पारदर्शी, व्याख्यायोग्य, निष्पक्ष र जवाफदेही हुनुका साथै तिनीहरूले ग्राहक अधिकारको रक्षा गर्ने, डाटा गोपनीयताको संरक्षण गर्ने सुनिश्चित गर्न खोजेको छ।

सुशासनका प्रावधानअनुसार, एआई प्रणालीहरूले उत्पन्न गरेका नतिजा र निर्णयहरूका लागि बोर्ड अफ डाइरेक्टरहरू र वरिष्ठ व्यवस्थापन नै अन्तिम रूपमा जवाफदेही रहनेछन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एआई प्रणालीहरू प्रयोग गर्नुअघि, तिनीहरूलाई उच्च–जोखिम वा गैर–उच्च–जोखिमको रूपमा वर्गीकृत गर्नुपर्नेछ।

मार्गदर्शनले क्षमता विकास गर्नुपर्ने (बोर्ड सदस्यहरू, वरिष्ठ व्यवस्थापन र कर्मचारीहरूलाई एआईसँग सम्बन्धित जोखिमबारे प्रशिक्षित गर्न) र एआईका लागि ग्राहकको डाटा प्रयोग गर्नुअघि स्पष्ट सहमति लिनुपर्ने जस्ता महत्वपूर्ण प्रावधानहरूमा जोड दिएको छ। साथै, ग्राहकहरूलाई आवश्यक सेवाहरूमा असर नपर्ने गरी ‘अप आउट’ गर्ने स्पष्ट विकल्प पनि दिनुपर्नेछ।

मार्गदर्शनको पालना गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले साइबर लचकता मार्गदर्शन–२०८०, सूचना प्रविधि मार्गदर्शन– २०६९ र गोपनीयता ऐन– २०७५ लगायत अन्य सान्दर्भिक कानुन र नियमहरूको पनि पालना गर्नुपर्नेछ।