डिम्ब प्रकरण : महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चद्धारा कारण देखाउ आदेश जारी

काठमाडौं । गैरकानुनी रूपमा नाबालिकाहरूको डिम्ब निकालेको अभियोगमा अनुसन्धानको दायरामा आएको होप फर्टिलिटी एन्ड आईभीएफ सेन्टरविरुद्ध मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटमा सोमबार कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ ।

सोमबार भएको सुनुवाइमा अग्राधिकार दिँदै कारण देखाउ आदेश जारी भएको हो ।

अधिवक्ता अंकिता त्रिपाठीले आइतबार सर्वोच्चमा दर्ता गराएकी रिटमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँ, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय ललितपुर र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीबीआई) लाई विपक्षी बनाइएको छ ।

रिटमा भनिएको छ, ‘नाबालिकाहरूको उमेर ढाँटेर, अभिभावकको मञ्जुरीबिना, बेहोस बनाएर र ९ घण्टाभन्दा बढी समय खानापानी नदिई योनीमार्ग हुँदै सुईजस्ता चिकित्सकीय उपकरण प्रवेश गराई डिम्बाशयबाट डिम्ब निकालिएको घटना जबरजस्ती करणीको दायरामा पर्छ ।’

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ (३) मा ‘लिङ्गबाहेक अन्य कुनै वस्तु योनीमा प्रवेश गराएमा पनि जबरजस्ती करणी गरेको मानिने’ प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै रिटकर्ताले चिकित्सकीय क्यानुला, सुई आदि उपकरण पनि सोही दायरामा पर्ने तर्क गरेकी छन् ।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले भने बालिकाहरूले उमेर ढाँटेका र यस्तो प्रकृतिको घटनामा मुद्दा चलाउने कानुनी आधार नभएको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गराएकी थिइन् ।

रिटमा उक्त निर्णयलाई ‘पदीय दुरुपयोग र स्वेच्छाचारी’ भनी बदर गर्न माग गरिएको छ ।

रिटमा उल्लेख भएअनुसार नाबालिकाहरूलाई प्रक्रियाको वास्तविक स्वभाव, जोखिम, दीर्घकालीन स्वास्थ्य असर र शरीरमाथिको अधिकारबारे कुनै जानकारी नदिई, उनीहरूको कमजोरीको फाइदा उठाएर गोप्य र शोषणपूर्ण ढंगले डिम्ब निकालिएको अनुसन्धानबाट देखिएको छ ।

‘महान्यायाधिवक्तालाई मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अन्तिम अधिकार भए पनि यो अधिकार स्वेच्छामा होइन, निष्पक्ष अनुसन्धानको निष्कर्षमा आधारित हुनुपर्छ,’ रिटमा भनिएको छ, ‘अनुसन्धानबाट दोष देखिएको व्यक्तिलाई केवल महान्यायाधिवक्ताको चाहनाले उन्मुक्ति दिनु संवैधानिक मर्मविपरीत हुन्छ ।’

रिटमा मुद्दा नचलाउने निर्णय बदर गरी नाबालिकामाथि भएको शारीरिक, मानसिक र प्रजनन स्वास्थ्य हानिको मूल्यांकन गर्दै मुद्दा चलाउन आदेश दिन पनि माग गरिएको छ ।

रिटमा भनिएको छ, ‘अभियोजन नगर्ने निर्णय बदर गरी, प्रतिवादीहरूविरुद्ध शरीर बन्धक, बालबालिकासम्बन्धी कसुर, जबरजस्ती करणीको कसुर, लिखत सम्बन्धी कसुर तथा निजहरूले हामीमाथि गरेका अन्य सम्पूर्ण आपराधिक कार्यहरूमा न्यायपुर्वक प्रचलित कानूनबमोजिम कारवाही अगाडि बढाई, यथासक्य चाँडो अभियोगपत्र दायर गर्न परमादेशको आदेश जारी गरिपाँऊ ।’