निजी अस्पताल र नर्सिङ संघबीच २३ बुँदे सहमति

 काठमाडौं । सरकारी सरह तलब सुविधासहितका विभिन्न माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका नर्स र निजी अस्पताल प्रतिनिधिबीच सहमति भएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार शनिबार बेलुका २३ बुँदे सहमति भएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नर्सहरूको माग सम्बोधन गर्न भएको वार्तामा सहमति भएको हो ।

‘निजी अस्पताल र नर्सिङ संघका दुवैले राखेको मागलाई समेटेर २३ बुँदे सहमति भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले समवन्य मात्रै गरेको हो,’ डा. बुढाथोकीले भने, ‘नर्सिङको समस्या समधानलाई बनेको गठित कार्यदल एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी सहमति भएको छ ।’

नर्सलाई पाँचौं तह अनुसारको तलब दिने सहमति भएको उनले जानकारी दिए ।

डा. बुढाथोकीका अनुसार निजी मेडिकल कलेजहरु र ठूला निजी अस्पतालले कात्तिक महिनादेखि नै पूर्ण रूपमा सरकारी पाँचौं तह अर्थात ३४,७३० रुपैयाँ तलब दिने सहमति भएको छ ।

अन्य निजी अस्पतालहरूले भने हाललाई २७ हजार ७८४ तलब दिने र एक महिनाभित्र अस्पतालको वर्णीकरण गर्दै सरकारी सरह नै पुर्‍याउने सहमति भएको डा. बुढाथोकीले बताए ।

तर सहमतिमा पाँचौं तह सरह नै सेवा सुविधा नभएको भन्दै कार्यदलका सहभागी नर्स ज्योति रानाभाटले भने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीरकार गरेकी छिन् ।

‘४ खण्डमा २३ वटा बुँदा सहमति भएको छ । अहिले त्यो सहमति पत्र बाहिर ल्याएको छैनौं,’ डा. बुढाथोकीले भने, ‘ कार्यदलमा हुनेभएको एक सदस्यले हस्ताक्षर गर्न मान्नुभएको छैन ।’

डा. बुढाथोकीका अनुसार कार्यदलको समयमा अझै एक महिना थप गर्दै अस्पतालको वर्गीकरण लगायतको काम हुनेछ ।

शनिबार बेलुकासम्म बसेको बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्री डा. सुधा शर्मा, सचिव डा. विकास देवकोटा, कार्यदल संयोजक डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी, नर्सिङ संघका अध्यक्ष र महासचिव, तथा निजी मेडिकल कलेज र अस्पतालका प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए ।

‘कार्यदलले प्रतिवेदन पेस गरेपछि बाँकी अस्पतालहरूले पनि सरकारी मापदण्डअनुसार पूर्ण तलब दिनेछन्,’ प्रवक्ता बुढाथोकीले भने ।